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लोकसभा में बोले शिवराज : किसानों की आय और सुरक्षा पर सरकार का फोकस... MSP, बीमा और इंटीग्रेटेड फार्मिंग पर जोर

गांव जंक्शन डेस्क, नई दिल्ली Published by: Mohammad Aamil Updated Wed, 18 Mar 2026 10:07 AM IST
सार

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मोदी सरकार ने तंबाकू जैसी हानिकारक फसल के स्थान पर लाभदायी वैकल्पिक फसलें उपलब्ध कराने से लेकर एमएसपी पर ऐतिहासिक खरीदी, फसल बीमा योजना में क्रांतिकारी सुधार और सख्त निगरानी व्यवस्था के जरिए किसानों की आय और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।
 

लोकसभा में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान
लोकसभा में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें जोखिम से सुरक्षित रखने के लिए लगातार बड़े कदम उठा रही है। लोकसभा में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि सरकार फसल विविधीकरण, MSP पर रिकॉर्ड खरीद, फसल बीमा में सुधार और डिजिटल निगरानी जैसे उपायों के जरिए किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने पर काम कर रही है।

तंबाकू की जगह लाभदायक फसलों को बढ़ावा
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार तंबाकू जैसी हानिकारक फसलों के स्थान पर किसानों को वैकल्पिक नकदी फसलें अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।
इनमें मक्का, मिर्च, शकरकंद, कपास, आलू, चिया, सोयाबीन, ज्वार, मूंगफली और गन्ना जैसी फसलें शामिल हैं। इससे किसानों की आमदनी सुरक्षित और स्थिर रखने का प्रयास किया जा रहा है।

छोटी जोत के लिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल
देश में अधिकांश किसानों के पास छोटी जमीन है, जिसे देखते हुए सरकार ने इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल तैयार किए हैं। इन मॉडलों के तहत किसान फसल उत्पादन, पशुपालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन और बागवानी एक साथ कर सकते हैं, जिससे सालभर आय बनी रहती है।

MSP पर ऐतिहासिक खरीद
शिवराज ने कहा कि सरकार ने गेहूं, धान, दलहन और तिलहन समेत कई फसलों के MSP में वृद्धि की है और इस सीजन में रिकॉर्ड खरीद की जा रही है। खास बात यह है कि तुअर, मसूर और उड़द जैसी दालों की पूरी खरीद की गारंटी दी जा रही है, जिससे किसानों को बाजार में नुकसान नहीं उठाना पड़े।

फसल बीमा में बड़ा बदलाव
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बड़े सुधार किए गए हैं। अब व्यक्तिगत नुकसान पर भी मुआवजा मिलेगा। 21 दिनों के भीतर भुगतान अनिवार्य किया गया है।देरी होने पर 12% ब्याज के साथ भुगतान मिलेगा। इससे किसानों को समय पर राहत मिल सकेगी।

डिजिटल निगरानी और सख्त कार्रवाई
सरकार ने “कृषि रक्षक पोर्टल” जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए योजनाओं की निगरानी मजबूत की है। किसी भी गड़बड़ी पर तुरंत जांच और कार्रवाई की जा रही है। DBT के माध्यम से किसानों के खातों में सीधे बीमा राशि ट्रांसफर की जा रही है। सरकार की ये पहलें किसानों को न केवल बेहतर आय दिलाने में मदद कर रही हैं, बल्कि खेती को अधिक सुरक्षित और टिकाऊ भी बना रही हैं। फसल विविधीकरण, तकनीक और पारदर्शिता के साथ कृषि क्षेत्र में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं।