UP में 1 अप्रैल से नया नियम : अब हर अंडे पर लिखनी होगी एक्सपायरी डेट, नहीं तो होगा नष्ट

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उत्तर प्रदेश सरकार ने उपभोक्ताओं की सेहत को ध्यान में रखते हुए अंडा कारोबार में बड़ा बदलाव किया है। 1 अप्रैल 2026 से पूरे प्रदेश में बिकने वाले हर अंडे पर एक्सपायरी डेट और उत्पादन तिथि (laying date) लिखना अनिवार्य होगा। इस फैसले का मकसद लोगों को खराब और पुराने अंडों से बचाना है। 

नए नियम के तहत अब कोई भी दुकानदार बिना एक्सपायरी डेट और उत्पादन तिथि लिखे अंडे नहीं बेच सकेगा। जिन अंडों पर यह जानकारी नहीं होगी, उन्हें ‘मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त’ घोषित कर नष्ट किया जाएगा। इससे ग्राहकों को यह पता चल सकेगा कि वे जो अंडा खरीद रहे हैं, वह कितना ताजा है।

सेहत को ध्यान में रखकर फैसला
सरकार के अनुसार, सामान्य तापमान (करीब 30°C) पर अंडे लगभग 2 हफ्ते तक सुरक्षित रहते हैं, जबकि 2 से 8°C के बीच रखने पर 5 हफ्ते तक उपयोग योग्य होते हैं। इससे ज्यादा समय तक रखे अंडे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं।

कोल्ड स्टोरेज की कमी बड़ी चुनौती
रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में अंडों के लिए केवल दो कोल्ड स्टोरेज (आगरा और झांसी) ही उपलब्ध हैं। वहीं, अंडों को सब्जियों के साथ स्टोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों के लिए अलग तापमान की जरूरत होती है। ऐसे में स्टोरेज व्यवस्था को लेकर चुनौतियां सामने आ सकती हैं।

कारोबारियों पर पड़ेगा असर
इस नियम का सबसे ज्यादा असर छोटे दुकानदारों और ठेला विक्रेताओं पर पड़ सकता है, जिनके पास न तो कोल्ड स्टोरेज की सुविधा है और न ही अंडों पर तारीख लिखने की व्यवस्था। इससे उन्हें आर्थिक नुकसान होने की आशंका है।पोल्ट्री फार्मर्स, थोक व्यापारी और रिटेलर्स सभी के लिए इस नियम का पालन करना अनिवार्य होगा। यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि कई जगह पुराने अंडों को ताजा बताकर बेचा जा रहा था।

भारत में अंडा उत्पादन की स्थिति
भारत दुनिया में अंडा उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। 2024-25 में देश में 149.11 अरब अंडों का उत्पादन हुआ। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक मिलकर कुल उत्पादन का 64% से अधिक योगदान देते हैं। 

उत्तर प्रदेश में रोजाना करीब 1.5 से 1.7 करोड़ अंडों का उत्पादन होता है, जो कभी-कभी 2 करोड़ तक पहुंच जाता है। सरकार का यह कदम उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए अहम माना जा रहा है, लेकिन इसके सफल क्रियान्वयन के लिए छोटे कारोबारियों को सुविधाएं और जागरूकता देना भी उतना ही जरूरी होगा।