किसानों को बड़ी राहत: बाढ़ और भारी बारिश से प्रभावित किसानों के बिजली बिल 6 महीने के लिए स्थगित, जानें

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हरियाणा सरकार ने राज्य के किसानों को राहत की बड़ी सौगात दी है। इस वर्ष भारी वर्षा और बाढ़ से प्रभावित किसानों के लिए सरकार ने बिजली बिलों के भुगतान को छह महीने के लिए स्थगित करने का फैसला लिया है। इस विशेष राहत योजना के तहत जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 तक के बिजली बिलों का भुगतान अब बाद में किया जा सकेगा। ऊर्जा विभाग के प्रवक्ता के अनुसार, इस निर्णय से राज्य के लगभग 7.10 लाख कृषि ट्यूबवेल उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस अवधि में किसी भी किसान से विलंब शुल्क (लेटक शुल्क) नहीं लिया जाएगा।

सरकार उठाएगी वित्तीय बोझ
ऊर्जा विभाग ने बताया कि इस दौरान किसानों को बिजली आपूर्ति नियमित रूप से जारी रहेगी। वहीं, इस निर्णय से उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN) पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को पूरी तरह हरियाणा सरकार वहन करेगी।

सरकार का मानना है कि हाल ही में भारी वर्षा और बाढ़ के कारण हजारों किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है। ऐसे में यह राहत कदम किसानों को आर्थिक रूप से स्थिरता प्रदान करेगा और उनके कृषि कार्यों में बाधा नहीं आएगी।

किसानों को राहत और निरंतर बिजली आपूर्ति
ऊर्जा विभाग के अनुसार, “सरकार किसानों की स्थिति को समझती है। इसीलिए यह सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी उपभोक्ता की बिजली आपूर्ति बाधित न हो। छह महीने बाद किसान बिना किसी अतिरिक्त भार के अपने बिलों का भुगतान कर सकेंगे।”