हिमाचल प्रदेश: पंचायत सचिवों के 300 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू, वित्त विभाग को भेजा गया प्रस्ताव

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हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने पंचायत सचिवों के खाली पदों को भरने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। विभाग ने 300 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद भर्ती योजना (Recruitment Plan) तैयार कर इसे वित्त विभाग को भेजा गया है।

प्रदेश सरकार के दिशा-निर्देशों के मुताबिक, यह भर्ती जॉब ट्रेनी आधार (Job Trainee Basis) पर की जाएगी। चयनित उम्मीदवारों को दो वर्ष तक प्रशिक्षण अवधि में रखा जाएगा, जिसके बाद नियमित नियुक्ति (Regularization) दी जाएगी।

ग्रामीण विकास व्यवस्था को मिलेगी मजबूती
पंचायत सचिवों की नियुक्ति को ग्रामीण विकास तंत्र की रीढ़ की हड्डी (Backbone of Rural Administration) माना जाता है। ये अधिकारी पंचायतों में विकास योजनाओं के संचालन, फंड के प्रबंधन, प्रशासनिक कार्यों और रिकॉर्ड रखरखाव की जिम्मेदारी निभाते हैं। राज्य सरकार का मानना है कि सचिव पदों के रिक्त रहने से पंचायत स्तर पर कई विकास योजनाएं बाधित हो रही थीं। नई भर्ती के बाद प्रशासनिक कामकाज में तेजी आने की उम्मीद है।

प्रदेश में 899 पद खाली, कई सचिवों पर दो से तीन पंचायतों का भार
विभागीय आंकड़ों के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में 899 पंचायत सचिवों के पद खाली हैं। कई विकासखंडों में एक सचिव को दो से तीन पंचायतों का कार्यभार संभालना पड़ रहा है। इससे न केवल काम का बोझ बढ़ा है, बल्कि योजनाओं के समय पर क्रियान्वयन पर भी असर पड़ा है। अब सरकार ने यह तय किया है कि पहले चरण में 300 पदों पर भर्ती की जाएगी, जबकि शेष पदों को चरणबद्ध तरीके से भरा जाएगा।

वित्त विभाग की मंजूरी के बाद भर्ती अधिसूचना जारी होगी
ग्रामीण विकास विभाग ने भर्ती का पूरा प्रस्ताव वित्त विभाग को भेज दिया है। वित्तीय स्वीकृति (Financial Approval) मिलने के बाद आधिकारिक अधिसूचना (Official Notification) जारी की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक, भर्ती प्रक्रिया हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग (HPSSC) या अन्य अधिकृत एजेंसी के माध्यम से कराई जाएगी।

राज्य के युवाओं के लिए उम्मीद की किरण
सरकार के इस फैसले से प्रदेश के हजारों युवाओं में उत्साह है, जो लंबे समय से सरकारी नौकरियों की प्रतीक्षा कर रहे थे। पंचायत सचिव पद ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले उम्मीदवारों के लिए स्थिर और प्रतिष्ठित अवसर माना जाता है। भर्ती के बाद प्रदेश की पंचायतों में प्रशासनिक कार्यकुशलता बढ़ने के साथ-साथ ग्रामीण योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता भी आएगी।