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खेत में लगाएं डिस्टिलेशन प्लांट : लेमनग्रास और पिपरमेंट से निकालें महंगा तेल, खूब होगी कमाई

गांव जंक्शन डेस्क, नई दिल्ली Published by: Mohammad Aamil Updated Sun, 31 Aug 2025 03:52 PM IST
सार

प्रति एकड़ में 20 से 25 हजार रुपये की लागत आती है और लगभग 1 क्विंटल तक तेल निकाला जा सकता है। यह तेल बाजार में 1000 से 1200 रुपये प्रति लीटर तक बिकता है। किसान सीएमएफ लखनऊ की मदद से अपने खेत में डिस्टिलेशन प्लांट लगवा सकते हैं।

प्लांट में 500 लीटर की टंकी, कंडेंसर और एक छोटी टंकी लगाते हैं
प्लांट में 500 लीटर की टंकी, कंडेंसर और एक छोटी टंकी लगाते हैं - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

परंपरागत खेती से हटकर अब किसान आधुनिक और हाई-वैल्यू फसलों की ओर बढ़ रहे हैं। लेमनग्रास और पिपरमेंट की खेती इन्हीं विकल्पों में से है, जो किसानों को बेहतर आमदनी का मौका देती है। लेकिन इन फसलों से तेल निकालना किसानों के लिए बड़ी चुनौती साबित होती है। इसी समस्या का समाधान है – डिस्टिलेशन प्लांट, जिसे खेत के एक कोने में लगाकर किसान न केवल अपनी फसल से तेल निकाल सकते हैं, बल्कि आसपास के किसानों को भी सेवा देकर अतिरिक्त आमदनी अर्जित कर सकते हैं।

सरकार भी दे रही बढ़ावा
सरकार एरोमेटिक फसलों की खेती को प्रोत्साहन दे रही है। इसके तहत किसान लेमनग्रास और पिपरमेंट जैसी फसलों की खेती के लिए डिस्टिलेशन यूनिट लगा सकते हैं। किसान लेमनग्रास की खेती कर रहे हैं। प्रति एकड़ में 20 से 25 हजार रुपये की लागत आती है और लगभग 1 क्विंटल तक तेल निकाला जा सकता है। यह तेल बाजार में 1000 से 1200 रुपये प्रति लीटर तक बिकता है। किसान सीएमएफ लखनऊ की मदद से अपने खेत में डिस्टिलेशन प्लांट लगवा सकते हैं।

डिस्टिलेशन प्लांट से कैसे निकलता है तेल?
  • प्लांट में 500 लीटर की टंकी, कंडेंसर और एक छोटी टंकी लगाते हैं।
  • सबसे पहले बड़ी टंकी में एक चौथाई पानी भरा जाता है।
  • फिर उसमें लेमनग्रास या पिपरमेंट की पत्तियां डाली जाती हैं।
  • नीचे बने चूल्हे में आग जलाकर गर्म किया जाता है।
  • भाप बनने पर तेल अलग होकर कंडेंसर से गुजरता है और फिर छोटी टंकी में जमा हो जाता है।
  • एक बार की प्रक्रिया में 4–5 लीटर तक तेल निकलता है, जिसे किसान आसानी से बाजार में बेच देते हैं।

कितनी लागत में लगेगा प्लांट?
डिस्टिलेशन प्लांट की लागत उसकी क्षमता और कंपनी पर निर्भर करती है। छोटे पैमाने पर 1.5 से 2 लाख रुपये में यूनिट तैयार हो सकती है। किसानों को राहत देने के लिए सरकार कई योजनाओं के तहत सब्सिडी भी उपलब्ध कराती है। किसान कृषि विभाग या सीएमएफ जैसे संस्थानों से संपर्क कर इसका लाभ उठा सकते हैं। यह मॉडल उन किसानों के लिए वरदान साबित हो सकता है जो परंपरागत खेती छोड़कर हाई-वैल्यू फसलों की ओर जाना चाहते हैं।