कृषि यंत्र अनुदान योजना 2025 : 9 आधुनिक कृषि मशीनों पर सरकार दे रही भारी सब्सिडी, जानें आवेदन का तरीका...

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खेती को आसान बनाने और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार ने कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत एक बड़ी पहल की है। इस योजना के तहत खेती-बाड़ी में काम आने वाले 9 कृषि यंत्रों पर बंपर सब्सिडी दी जा रही है।  किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने और उनकी मेहनत कम करने के लिए यह योजना एक अहम कदम है। किसान इन कृषि यंत्रों को खरीदना चाहते हैं, वे सरकारी अनुदान का लाभ उठाकर अपनी खेती को और भी फायदेमंद बना सकते हैं।

इन 9 कृषि यंत्रों पर मिल रहा है अनुदान
कृषि अभियांत्रिकी विभाग ने जिन कृषि यंत्रों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं, उनमें हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, स्मार्ट सीडर, श्रेडर/मल्चर, बेलर, हे रेक/स्ट्रॉ रेक, स्लेशर मशीन शामिल है। 

जानें किस मशीन पर कितनी मिलेगी सब्सिडी
सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी की राशि यंत्रों के हिसाब से अलग-अलग है। 

• सुपर सीडर पर किसानों को अधिकतम 1.20 लाख रुपये या यंत्र की लागत का 50 फीसदी अनुदान मिलेगा।
• स्मार्ट सीडर पर 81,400 रुपये से लेकर 90,200 रुपये तक की सब्सिडी दी जा रही है।
• मल्चर के आकार के अनुसार 72,500 रुपये से 95,700 रुपये तक का अनुदान उपलब्ध है।
• बेलर की क्षमता के अनुसार मिनी बेलर पर 2,20,000 रुपये से लेकर 6,60,000 रुपये तक की भारी सब्सिडी का प्रावधान है।
• हे रेक/स्ट्रॉ रेक पर अधिकतम 1,65,000 रुपये या लागत का 50 फीसदी अनुदान देय होगा।
• स्लेशर मशीन पर अधिकतम 27,500 रुपये या लागत का 50 फीसदी, जो भी कम हो, का अनुदान मिलेगा।

इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को आवेदन के साथ एक धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) जमा करना अनिवार्य है। यह राशि हर यंत्र के लिए अलग-अलग निर्धारित है, जैसे सुपर सीडर के लिए 4500 रुपए, श्रेडर/मल्चर के लिए 5500 रुपए और बेलर के लिए 15,000 रुपए। यह डीडी जिले के "सहायक कृषि यंत्री" के नाम से बनवाना होगा। बिना धरोहर राशि के आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

कैसे होगा लाभार्थियों का चयन?
प्राप्त आवेदनों के आधार पर लक्ष्यों का निर्धारण किया जाएगा और लाभार्थियों का चयन लॉटरी के माध्यम से होगा, जिसकी सूचना अलग से प्रकाशित की जाएगी। मध्य प्रदेश के किसान ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक, बी-1 की प्रति और जाति प्रमाण पत्र जैसे कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। अधिक जानकारी के लिए किसान अपने निकटतम कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं।